अधिकारियों के अनुसार इस पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 1.6 लाख संपत्तियों का पंजीकरण हुआ, जो पिछले साल के 1.7 लाख से कम है। यानी खरीद बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ी लेकिन सरकार की छूट योजनाओं ने रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह गिरने नहीं दिया.
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